लड़कियों की नीलामी मामले में माफी मांगे राजस्थान सरकार : मायावती
लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजस्थान के भीलवाड़ा में लड़कियों की नीलामी के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए जनता से माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया राजस्थान की पंचायतों में लड़कियों की स्टाम्प पेपर पर कर्ज अदायगी सम्बंधी खरीद-फरोख्त सामाजिक व सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना है।
उन्होंने ट्वीट में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के-लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का जिक्र करते हुए कहा, क्या ’लड़की हूँ लड़ सकती हूँ’ का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी व उनकी राज्य (राजस्थान) सरकार का लड़कियों के प्रति यही असली क्रूर रूप है? बसपा अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न आयोगों द्वारा इस घटना के सम्बंध में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करना उचित है लेकिन यह इसका समुचित हल नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ इस शर्मनाक घटना पर महिलाओं व राज्य की जनता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कर्ज अदायगी के लिए लड़कियों की नीलामी के आरोपों की जांच के संबंध में शुक्रवार को दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम का गठन किया। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। शर्मा ने मुख्य सचिव से आयोग को की गई कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है। शीर्ष बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो भी आरोपों की विस्तृत जांच करने के लिए सात नवंबर को भीलवाड़ा जाएंगे।
राजस्थान राज्य महिला आयोग ने भी इस बारे में प्रकाशित एक मीडिया रपट पर भीलवाड़ा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से लड़कियों की नीलामी को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की नीलामी की जा रही है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने शनिवार को कहा कि महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों पर राज्य पुलिस अत्यंत संवेदनशीलता बरतकर महिला अत्याचार से संबंधित प्रकरणों पर विशेष निगरानी रख रही है और इन अपराधों की रोकथाम एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।